शिरोळ येथे अनिस कार्यकर्त्यांच्या वतीने तहसील कार्यालयास निवेदन
सामाजिक कार्यकर्ते , समाज सुधारकांचे खून थांबविण्यासाठी कडक कायदा करण्याची मागणी
शिरोळ / शिवार न्यूज नेटवर्क :
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ नरेंद्र दाभोळकर यांच्या निर्घृण खुनाच्या तपासात दिरंगाई होत असल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती शिरोळ तालुक्याच्या वतीने शिरोळ तहसीलदार कार्यालयास निवेदन देण्यात आले. यावेळी आंदोलनाचे प्रमुख बाबासाहेब नदाफ यांनी तपास यंत्रणेतील निष्क्रियतेबद्दल संताप करून सामाजिक कार्यकर्ते व समाज सुधारक यांच्या सुरक्षेतेबाबत शासनाने कडक कायदा करावा अशी मागणी केली.
दरम्यान शिष्टमंडळाच्या वतीने नायब तहसीलदार योगेश जमदाडे यांना निवेदन देण्यात आले. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते बाबासाहेब नदाफ , राजेंद्र प्रधान , खंडेराव हेरवाडे ,अशोक कांबळे , विलास कांबळे , सुरज भोसले , शशिकांत मुद्दापुरे ,विनायक माळी ,राजेंद्र चौगुले यांनी केले.
निवेदनात म्हटले आहे की , विवेकी विचारांचे लेखक, संपादक ,कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ नरेंद्र दाभोळकर यांचा 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात खून झाला .या दुःखद घटनेला दहा वर्षे पूर्ण होत असून या खुनाचा तपास करण्यात दिरंगाई झाली आहे. विचारवंत आणि राजकीय कार्यकर्ते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापूर येथे तशाच पद्धतीने मारेकर्‍यानी गोळ्या झाडून हत्या केली . डॉ दाभोळकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांचे संपूर्ण आयुष्य फुले - शाहू - आंबेडकर आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यासारख्या विचारवंतांच्या विचाराचा प्रसार आणि प्रचार करण्यात खर्ची झाले आहे. त्या विचारवंतांचा खून हे महाराष्ट्राला भूषणावह नाही
डॉ नरेंद्र दाभोळकर यांच्या खुनाचा तपास वेळीच झाला असता तर कॉम्रेड गोविंद पानसरे , कर्नाटक मधील पत्रकार गौरी लंकेश , डॉ प्रा एम एम कुलबुर्गी अशा व्यक्तींचे खून झाले नसते. एकूणच या मारेकऱ्यांच्या सूत्रधारापर्यंत तपास यंत्रणा पोहोचली नाही. त्यामुळे तपास कामात दिरंगाई झाल्याचे लक्षात येत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि समाज सुधारक यांचे होणारे खून थांबण्यासाठी एका कडक स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे. चारही व्यक्तींच्या खुना बाबत राज्य व केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी . सामाजिक कार्यात सहभागी असलेल्या लोकांच्या जीवाचे रक्षण करण्यासाठी एक स्वतंत्र कायदा करावा यासह विविध मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा