पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन कामी कोल्हापूर जिल्हाधिकार्‍याना सूचना देऊ : मंत्री अनिल पाटील

 पांडुरंग गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथे मदत पुनर्वसन मंत्री पाटील यांना निवेदन 

शिरोळ / शिवार न्यूज नेटवर्क :

गेल्या पाच वर्षात तीन वेळा आलेल्या महापुराच्या संकटामुळे पूरग्रस्त कुटुंबांचे अतोनात हाल होत आहे . पूरग्रस्त नागरिकांच्या अडचणी लक्षात येऊन शासनाने शिरोळ तालुक्यातील पूरग्रस्त कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी पुनर्वसन करावे व त्यांना आवश्यक त्या नागरी सुविधा द्याव्यात अशी मागणी शिरोळ तालुका पूरग्रस्त सेवा संस्थेच्या वतीने मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे . दरम्यान , मुंबई मंत्रालय येथे मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांची भेट घेऊन

पूरग्रस्त सेवा संस्थेचे प्रमुख पांडुरंग गायकवाड ,सामाजिक कार्यकर्ते मच्छिंद्र कांबळे , मेजर युवराज पाटील, चंद्रकांत कांबळे ,गजानन कांबळे , भगवान सनगर , मच्छिद्र चौधरी यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन देत पूरग्रस्त नागरिकांच्या व्यथा मांडल्या. यावेळी मंत्री पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयास पूरग्रस्त नागरिकांच्या पुनर्वसना संदर्भात योग्य त्या सूचना दिल्या जातील .शासन सकारात्मक भूमिकेतून न्याय देईल असे आश्वासन दिले.

         मंत्री पाटील यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, शिरोळ तालुक्यात वारंवार महापूर येत असून तालुक्यातील पूरग्रस्त लोकांचे पुनर्वसन होणेसाठी उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे कोर्टात रिट पिटीशन याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदरची याचिका निकाली होवून सचिव महसुल मंत्री यांनी पुरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत ६ आठवड्याच्या आत योग्य तो आदेश पारीत करणेबाबत आदेश झालेला होता. मात्र त्या आदेशाची मुदतीत पुर्तता न झाल्याने शिरोळ तालुका पूरग्रस्त सेवा संस्थेच्या वतीने उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे कोर्टात अवमान याचिका दाखल केली होती.

       महसुल सचिव व उच्च न्यायालय यांनी आदेश पारीत करुन देखील आज तागायत पुरग्रस्त लोकांचे पुनर्वसन होणेसाठी शासन स्तरावर कोणत्याही हालचाली दिसून येत नाहीत. पुरग्रस्त व्यक्तींच्यावर अन्याय होत आहे. पुरग्रस्त नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या आदेशाचा मान राखून तातडीने पुरग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याबाबत आदेश पारित करावे. या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास उच्च न्यायालयात फेर अवमान याचिका दाखल करावी लागेल असा इशारा निवेदनात नमूद करण्यात आला आहे.