संपुर्ण कर्जमुक्तीसाठी निर्णायक आंदोलन करून केंद्र सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडणार : राजू शेट्टी

शिरोळ / शिवार न्यूज नेटवर्क :

      देशातील २५० हून अधिक शेतकरी संघटना एम. एस. पी. गॅरंटी किसान मोर्चेच्या माध्यमातून किमान हमीभाव व संपुर्ण कर्जमुक्तीसाठी निर्णायक आंदोलन करून केंद्र सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडणार असल्याचा इशारा स्वाभिनानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिल्ली येथे २५ राज्यातून आलेल्या  २५० हून अधिक शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकारी बैठकीत दिला. 

    दिल्ली येथील  रकाबगंज गुरूव्दार येथे केंद्र सरकारने किमान हमीभावाचा कायदा पारित करावा या मागणीसाठी पुन्हा एकदा देशभरातील शेतकरी संघटनांनी एल्गार पुकारला आहे. भारत देश हा कृषीप्रधान आहे मात्र देशातील शेतक-यांची अवस्था दयनीय झालेली असून केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे  दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्या वाढू लागले आहेत. २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली हमीभावाच्या अभ्यासासाठी समिती गठीत केलेली होती. त्यावेळेस नरेंद्र मोदी यांच्या समितीने हमीभावाचा कायदा पारित करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार ११ वर्षापासून सत्तेत असताना किमान हमीभावाच्या कायद्यासाठी केंद्र सरकार दुर्लक्ष करू लागले आहे.आज देशभरातील शेतकरी हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन , कापूस , हरभरा , तूर , मक्का,भात विकू लागला आहे यामुळे देशातील शेतकरी सर्वाधिक कर्जबाजारी झाला आहे. यावर्षी केंद्र सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. 

             आज देशामध्ये सोयाबीनचा किमान हमीभाव  ४९०० रूपये असताना सोयाबीनचा आजचा दर ३३०० ते ३५०० रूपये झाला आहे म्हणजेच जवळपास क्विंटलला १४०० ते १६०० रूपयांचे नुकसान होवू लागले आहे.यंदाच्या वर्षी देशात 130 लाख टनापेक्षा जास्त सोयाबीनचे उत्पादन होणार आहे. जर शेतक-यांना प्रतिक्विंटल १००० ते १३०० रूपयाचा फटका बसू लागला तर एका हंगामात सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांचे २ लाख ०८ हजार कोटी रूपयाचे नुकसान होणार आहे. केंद्र सरकारने शाश्वत किमान हमीभावाचा कायदा पारित केला असता तर देशभरातील लाखो सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना याचा लाभ झाला असता. 

        केंद्र सरकार उद्योगपती धार्जिणे आयात निर्यातीचे धोरणे राबवित असल्याने याचा फटका शेतक-यांना बसू लागला आहे. केंद्र सरकारने हमीभावाचा कायदा मंजूर केल्यास शेतक-यांना शाश्वत हमीभाव मिळू लागल्यास देशातील शेती अर्थव्यवस्था मजबूत होईल अन्यथा गहू , साखर , तांदूळ निर्यात करणा-या  देशाला आता गहू आयात करण्याची वेळ आल्याने हेच शेतीविषयक धोरणांचे केंद्र सरकारचे अपयश आहे. यावेळी एम. एस. पी गॅरंटी किसान मोर्चाचे वतीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विरोधी पक्षनेता राहूल गांधी यांना हमीभावाच्या कायद्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला. या बैठकीस समन्वयक सरदार व्ही.एम. सिंग , राजाराम त्रिपाठी , चंद्रशेखर कुडेहाळी ,आमदार यावर मीर , दयानंद पाटील , यांचेसह देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी या बैठकीस ऊपस्थित होते.