ऊसाच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी शासनाने साखर आयुक्तांना केले परिपत्रक लागू

कोल्हापूर / शिवार न्यूज नेटवर्क :

सन २०२२-२३ या गळीत हंगामातील गाळप झालेल्या ऊसाला दुसरा हप्ता १०० रूपये व ५० रूपये देण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली असून याबाबत साखर आयुक्तांना तसा आदेश देण्यात आला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने २५ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री अमित शहा व महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना काळे झेंडे दाखविण्याच्या आंदोलनाचा धसका घेऊन शासनाने त्याच दिवशी साखर आयुक्तांना परिपत्रक लागू केले. 

         गतवर्षी झालेल्या आंदोलनात २०२२-२३ या हंगामातील गाळप झालेल्या ऊस उत्पादक शेतक-यांना प्रतिटन १०० रूपयाचा दुसरा हप्ता देण्याबाबत तोडगा निघाला होता. सदर प्रस्तावास शासनाने मान्यता न दिल्यामुळे सदरचे पैसे शेतक-यांना मिळू शकले नाहीत. गेल्या १० महिन्यापासून मुख्य सचिव यांच्याकडे हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांना न्याय मिळण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने सातत्याने विविध आंदोलने करण्यात आली होती. यामध्ये मुख्यमंत्री यांना काळे झेंडे दाखविल्याप्रकरणी कार्यकर्त्यांना चार दिवसाची पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले होते. 

    २५ सप्टेंबर रोजीच्या आंदोलनाचा धसका घेऊन व उद्या मुख्यमंत्री यांचा कोल्हापूर जिल्हा दौरा असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी २५ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे ३ तारखेच्या आत हा निर्णय घेतल्याबद्दल स्वाभिमानीने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आता सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी तातडीने गळीत हंगाम २०२२-२३ हंगामातील दुसरा हप्ता जमा करावा अन्यथा त्यांना मोठ्या संघर्षाना सामोरे जावे लागणार असल्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.