शासकीय योजने अंतर्गत बँकांकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे 15 जानेवारी पर्यंत निकाली काढावीत : प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे

कोल्हापूर / शिवार न्यूज नेटवर्क :

 जिल्हा सल्लागार समितीची बैठक शुक्रवार दि.27 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर येथे संपन्न झाली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे दु:खद निधन झाल्याने सभेच्या सुरुवातीला मौन पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगाम पीक कर्ज वाटपामध्ये सर्व बँकांनी मिळून 103% उद्दिष्ट पूर्तता केली तसेच पतपुरवठा आराखडा अंतर्गत सप्टेंबर 2024 अखेरच्या उद्दिष्टाच्या 130% उद्दिष्ट पूर्तता केल्याबद्दल सर्व बँकांचे प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी अभिनंदन केले. ‘पीक कर्ज वाटपामध्ये कमी उद्दिष्ट पूर्तता असणाऱ्या बँकानी 100% उद्दीष्ट पूर्तता करावी तसेच इतर प्राथमिक क्षेत्रामध्ये सर्व बँकानी उद्दीष्ट पूर्तता करण्यासाठी जास्त प्रयत्न करावेत’ अशा सूचना प्रभारी जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.

विविध शासन पुरस्कृत योजना प्रलंबित प्रकरणे 15 जानेवारी 2025 पूर्वी सर्व बँक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सर्व महामंडळे, कृषी विभागासह इतर शासकीय विभाग यांनी योग्य समन्यवय करुन निकाली काढण्यात यावीत व जिल्ह्याचे सर्व योजनांचे उदिष्ट पूर्ण करा, अशा सूचना त्यांनी सर्व बँकांना आणि शासकीय विभाग अधिकाऱ्यांना दिल्या.

या वर्षी पतपुरवठा आराखडा सन 2024-25 अंतर्गत सप्टेंबर 2024 अखेर रु.22 हजार 349 कोटींचा कर्जपुरवठा झाला असून वार्षिक उद्दीष्टाच्या 65% पूर्तता झाली आहे. कृषि सेवा क्षेत्रा अंतर्गत सर्व बँकांनी मिळून रु.3 हजार 845 कोटींचे कर्ज वाटप केले असून ते वार्षिक उद्दिष्टाच्या 60% आहे. तसेच सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रामध्ये रु. 7 हजार 166 कोटी कर्ज वाटप केले असून ते वार्षिक उद्दिष्टाच्या 73% आहे व एकूण प्राथमिक क्षेत्रा अंतर्गत रु. 11 हजार 378 कोटी कर्ज वाटप केले असून ते वार्षिक उद्दिष्टाच्या 65% आहे, अशी माहिती जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक गणेश गोडसे यांनी दिली.  

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व महिला आर्थिक विकास महामंडळ योजेनेअंतर्गत महिला बचत गटाला बँकाकडून कर्ज वितरण करण्यात कोल्हापूर जिल्हाने चांगली कामगिरी केली असून नोव्हेंबर 2024 अखेर वार्षिक उद्दीष्टाच्या 75% व 49% उद्धिष्टपूर्तता झाल्याचे श्रीमती सुषमा देसाई यांनी माहिती दिली. बचत गटांना दिलेल्या कर्ज वितरणामध्ये NPA चे प्रमाण कमी असल्यामुळे बँकानी बचत गटांना जास्तीत जास्त कर्ज देऊन त्यांना अजून जास्त सक्षम बनवावे असे आवाहन सुषमा देसाई ,प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांनी केले.

 ‘केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या योजनांमध्ये सर्व बँकानी सक्रिय सहभाग घ्यावा. सर्व बँका मिळून जिल्ह्याचे मार्च 2025 अखेर उद्दिष्ट पूर्ण करतील’ असा विश्वास बँक ऑफ इंडिया जिल्हा अग्रणी बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक, राजीवकुमार सिंह यांनी सर्व बँकांच्यावतीने व्यक्त केला.

नाबार्ड कोल्हापूर द्वारे सन 2025-2026 सालासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याकरिता संभाव्यता युक्त ऋण योजनेचे(PLP) सादरीकरण केले. या अंतर्गत कृषी क्षेत्र साठी रु.7 हजार 800 कोटी, एम एस एम इ क्षेत्रासाठी रु. 12 हजार 500 कोटी व इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी रु. 1 हजार 700 कोटी अशाप्रकारे एकूण रु. 22 हजार कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक श्री. अशीतोष जाधव यांनी सांगितले.

रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या नवीन निर्देशानुसार 1 जानेवारी 2025 पासून विना तारण कृषी कर्जा साठीची मर्यादा प्रती कर्जदार रु. 2 लाख पर्यंत वाढवली आहे असे प्रबंधक आर्थिक समावेश आणि विकास, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, विशाल गोंडके यांनी सांगितले. 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात सुधारित तंत्रज्ञानासह गावांचे सर्वेक्षण आणि मॅपिंग करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे सर्व बँकाना ग्रामीण भागात कर्ज पुरवठा करने सोयीस्कर होईल असे अधिक्षक भूमी अभिलेख श्री. भोसले यांनी सांगितले.

भारत सरकार वित्त मंत्रालय यांच्या दिशा निर्देशानुसार 15 ऑक्टोबर 2024 ते 15 जानेवारी 2025 दरम्यान जनसुरक्षा मोहीम राबवण्यात येत आहे. त्या मोहिमेदरम्यान विविध ग्रामपंचायत येथे शिबिरांचे आयोजन करणेत आले आहे. सर्व बँक व ग्रामपंचायत प्रशासन यांनी समन्वयक साधून जास्तीत जास्त लोकांना या योजनांमध्ये लाभ द्यावा व काही गावे 100% या योजनांमध्ये समाविष्ट करून घ्यावीत अशा सूचना प्रभारी जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.

प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेन्शन योजना, मुद्रा योजना, पीएमएफएमई, कृषि पायाभूत सुविधा, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएम स्वनिधी योजना व स्टॅन्ड अप इंडिया योजनेचा आढावा प्रभारी जिल्हाधिकारी यांनी घेतला. तसेच विश्वकर्मा योजना, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था, वित्तीय साक्षरता केंद्र व इतर योजनांचा ही आढावा घेण्यात आला.

आढावा बैठकीला बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक राजीवकुमार सिंह, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, जिल्हा विकास व्यवस्थापक नाबार्ड आशुतोष जाधव, अधिक्षक भूमी अभिलेख शिवाजी भोसले, प्रबंधक आर्थिक समावेश आणि विकास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया विशाल गोंडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक जी.एम. शिंदे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अजय पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगारे, अग्रणी जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापक गणेश गोडसे, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय अधिकारी श्रीमती शिवदास, महामंडळे व इतर शासकीय विभागाचे अधिकारी तसेच सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक यावेळी उपस्थित होते.