बोरगांव - आयको रस्ता डांबरीकरण कामासाठी 2 कोटी 30 लाखांचा निधी मंजूर : नगरसेवक शरद जंगटे

 


अजित कांबळे / शिवार न्यूज नेटवर्क :

 निपाणी तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार, माजी मंत्री शशिकला जोल्ले यांनी बोरगाव शहरासाठी विक्रमी निधी देत आहेत. गेल्या दोन महिन्यात बोरगाव शहर सुशोभीकरण साठी गेल्या 12 वर्षात एकंदर 110 कोटीची कामे केली आहेत,सध्या बोरगाव सर्कल ते आयको रस्त्यासाठी 2 कोटी 30 लाखांचा अनुदान मंजूर केले आहेत .या निधीतून बोरगाव आयको रस्त्याचे भाग्य उजळणार असल्याची माहिती विद्यमान नगरसेवक व हालसिद्धनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक शरद जंगटे यांनी दिली. 

आज बोरगाव ते आयोजित पत्रकार बैठकीत बोलताना ते म्हणाले, बोरगाव हे सीमा भागातील महत्त्वाचे गाव. बोरगाव सर्कल व्यापारी ,शेतकरी, प्रवासी ,विद्यार्थ्यांना प्रमुख केंद्र. जवळच्या महाराष्ट्र राज्याला जोडणारे प्रमुख सर्कल असल्यामुळे या ठिकाणी नेहमीच वाहनांची मोठी वर्दळ असते. वाहतूक वर्दळ संख्या लक्षात घेऊन आमदार सौ शशिकला अण्णासाहेब जोल्ले व माजी खासदार अण्णासाहेब जोल्ले यांनी राज्य व केंद्र शासनाकडून निधी मंजूर केले आहेत. 

बोरगाव शहरातील नागरिकांना 24 तास पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी अमृत 2 योजनेतून 18 कोटींचा निधी, तसेच वार्ड क्रमांक 1,11 व 12 येथील रस्ते व गटांसाठी 3 कोटी निधी नुकतेच दिले आहेत..बोरगाव आयको रस्त्यावर कामगार प्रवासी विद्यार्थी मालवाहतूक व अन्य वाहनांची मोठे वर्दळ असते या ठिकाणी रस्ता मजबूत होणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन आमदार शशिकला जोल्ले यांनी केंद्र शासनाच्या राखीव निधीतून दोन कोटी तीस लाखांचा निधी मंजूर केले आहेत लवकरच या कामाचां शुभारंभ मान्यवरांच्या हस्ते होणार आहे. सदर रस्त्यासाठी इतकी मोठी निधी मंजूर झाल्याने रस्त्याचे भाग्य उजळणार असल्याचे शेवटी शरद जंगटे यांनी सांगितले.

पत्रकार बैठकीस शिशु एदमाळे ,अजित तेरदाळे, जितेंद्र भोजे बबन रेंदाळे ,शंकर गुरव, अजित कांबळे, बाहुबली पाटील, मोहपती खोत, महादेव एदमाळे, कल्लू चिपरे ,महादेव मडिवाळ , महावीर चोकावे,भरत पाटील, सर्जेराव धनवडे ,जितेंद्र अम्मानवर यांच्यासह भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

हेरवाडमध्ये संशयित वस्तू आढळल्याने खळबळ..!

तेरवाड बंधाऱ्याजवळ शिरढोण हद्दीत १२ फूटाची मगर जेरबंद

श्री क्षेत्र नृसिंहवाडीत भेसळ खव्याचे वितरण ? ; भाविकांच्या आरोग्यास धोका, प्रशासनाचे दुर्लक्ष