जमीन क्षारपड मुक्तीबाबत शासन पातळीवर धोरणात्मक निर्णय आवश्यक : हरियाणाचे शास्त्रज्ञ डॉ. डी. एस. बुंदेला

 

शिरोळ / शिवार न्यूज नेटवर्क :

      श्री दत्त साखर कारखान्याने राबवलेला जमीन क्षारपडमुक्तीचा प्रकल्प हा देशाला मार्गदर्शक ठरत आहे. असा प्रकल्प देश पातळीवर झाला तर शेतकऱ्यांचे हितच होणार आहे. या दृष्टीने जमीन क्षारपडमुक्त करण्यामध्ये शेतकऱ्यांची परिस्थिती, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रकल्पाचा खर्च, बँक कर्ज, विविध योजना, त्यातील त्रुटी, अडचणी, टेंडर प्रक्रिया, प्रकल्पाचे निकष आणि शासन धोरण अशा विविध बाबींचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. जमीन क्षारपड असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता देशपातळीवर एकच निर्णय झाला तर शेतकऱ्यांची प्रगती होईल. संपूर्ण देश आणि जगभरात क्षारपड मुक्तीचा प्रश्न वाढत असून याबाबत शासन पातळीवर धोरणात्मक निर्णय होणे आवश्यक असून शासनास प्रबंध सादर करण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन सेंट्रल सॉईल सेलिनिटी रिसर्च इन्स्टिट्यूट कर्नाल हरियाणाचे शास्त्रज्ञ डॉ. डी. एस.बुंदेला यांनी केले.

      क्षारपड मुक्तीच्या प्रकल्पा संदर्भातील यश, अपयश, त्यातील येणाऱ्या अडचणी आणि शेतकऱ्यांचे अनुभव जाणून घेऊन शासन दरबारी एक निश्चित धोरण बनवण्याच्या दृष्टीने कर्नाल हरियाणाच्या वतीने प्रबंध सादर करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असणारी माहिती आणि शेतकऱ्यांचे अनुभव तसेच शेतीमध्ये असलेल्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी कर्नाल येथील शास्त्रज्ञांनी श्री दत्त कारखान्याला तसेच शिरोळ व शेडशाळ येथील क्षारपड क्षेत्रास भेट देऊन शेतकऱ्यांकडून माहिती घेतली. तसेच क्षारपड मुक्तीच्या प्रकल्पाचे कौतुक करून समाधान व्यक्त केले.

     दत्त कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक गणपतराव पाटील म्हणाले, जमीन क्षारपडमुक्त करण्याची मानसिकता अजूनही शेतकऱ्यांची दिसत नाही. त्याच पद्धतीने शासनाने हा प्रकल्पही मान्य केला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वतःहून या प्रकल्पात पुढाकार घ्यावा. कर्नाल शास्त्रज्ञांच्या मार्गदर्शनाने श्री दत्त कारखान्याला क्षारपडमुक्तीच्या कामात यश मिळाले असून देशातील बाकीच्या लोकांना याचा फायदा करून देण्यासाठी आपल्या अनुभवाचा उपयोग होणार आहे. सध्या तरी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातूनच प्रकल्प होणे हितावह असून टेंडर प्रक्रिया उपयोगी नसल्याचे दिसत आहे. या प्रकल्पातून देशातील शेतकऱ्यांचे हित साध्य होणार असल्याने आपण शासन दरबारी कृषी मंत्र्यांच्यासमोर हा प्रश्न मांडण्यासाठी सहकार्य करण्यास तयार आहोत. 

        प्रकल्पाचा खर्च कमी व्हावा, बँकेचे कर्ज प्रकरण होण्यामध्ये सुलभता यावी, व्याजदर कमी असावेत, सबसिडी असावी, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा, सहकार खात्याचे नियम, त्यामधून येणाऱ्या अडचणी, प्रकल्पाचा वाढणारा खर्च, जमिनीच्या दुरुस्तीसाठी होणारा खर्च, चुकीच्या आणि अन अनुभवी लोकांच्याकडून चुकीच्या तंत्रज्ञानाने केली जाणारी फसवणूक, दोन-तीन राज्यांच्या हद्दीमध्ये शेत जमीन असल्यास येणाऱ्या अडचणी, शासकीय विविध योजनेप्रमाणे 0% व्याज अथवा सबसिडीचा वापर अशा विविध विषयांवर विस्तृतपणे चर्चा करण्यात आली. आणि या संदर्भातील शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींचा ऊहापोह करण्यात आला. तसेच दत्तच्या प्रयोगशाळेतील माती, पाणी, पाने परीक्षणाचीही माहिती घेण्यात आली.

        यावेळी वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. सुरेश कुमार, प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. सत्येंद्र कुमार, शास्त्रज्ञ डॉ. सागर विभुते, कारखान्याचे चेअरमन रघुनाथ पाटील, व्हॉईस चेअरमन शरदचंद्र पाठक, संचालक अमरसिंह यादव, ज्योतीकुमार पाटील, भैय्यासाहेब पाटील, महेंद्र बागे, कारखान्याचे सचिव अशोक शिंदे, मुख्य शेती अधिकारी श्रीशैल हेगाण्णा, ऊस विकास अधिकारी ए. एस. पाटील, ऊस पुरवठा अधिकारी अमर चौगुले, सहाय्यक ऊस विकास अधिकारी दीपक कळेकर, सुदर्शन तकडे यांच्यासह जमीन क्षारपड मुक्त केलेल्या विविध भागातील शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आणि आपले अनुभव सांगितले.