शासकीय अधिकारी संपावर आणि निसर्ग शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर

 शिरोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांची स्थिती गंभीर

शिरोळ / शिवार न्यूज नेटवर्क :

 एकीकडे शासकीय अधिकारी संपावर गेले आहेत, तर दुसरीकडे निसर्गाने आपला रौद्रावतार धारण केल्याने शिरोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट कोसळले आहे. गेल्या आठवडाभरापासून पावसाने तालुक्यात जोरदार हजेरी लावली असून, सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

तालुक्यातील अनेक बंधारे पाण्याखाली गेले असून, शेतामध्ये पाणी साचून राहिल्याने पेरणी पूर्णपणे खोळंबली आहे. आधीच उशिरा येणाऱ्या मान्सूनकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांना आता पुन्हा एकदा पेरणीची टांगती तलवार भेडसावत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पेरण्यांसाठी शेतजमीन तयार केली होती, काहींनी बी-बियाणे खरेदी करून ठेवली होती. मात्र, सततच्या पावसामुळे शेतीत पाणी साचून राहिल्याने हे सर्व नियोजन धुळीस मिळालं आहे.

गेल्या काही दिवसांत तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये सोयाबीन, मका, ऊस आणि भात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काही शेतकऱ्यांच्या गट नाल्याजवळील शेती पूर्णतः वाहून गेली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई मिळावी, यासाठी पंचनामे होणे गरजेचे आहे. मात्र, याचवेळी कृषी विभाग, भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी संपावर गेल्याने पंचनाम्यांचे कोन करणार असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

तालुक्याच्या ग्रामीण भागात कृषी सहाय्यक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, कृषि अधिकारी हेच शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन मदतीसाठी पुढे येतात. पण सध्या या अधिकाऱ्यांच्या संपामुळे हे कर्मचारी आपली कामे करत नसल्याने शेतकऱ्यांना कुणाकडे जावे, कुणाकडे आपली व्यथा मांडावी, असा प्रश्न पडला आहे. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी आपापल्या गावातील सरपंच, पोलीस पाटील यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत, मात्र त्याचे पुढे काहीही होऊ शकलेले नाही.

यासंदर्भात काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आमच्या हातात काहीच राहिलं नाही. पेरणीसाठी घेतलेले कर्ज वाया जाणार का, याची चिंता आहे. आम्हाला नुकसानभरपाईसाठी कुणाकडे जावे हेच समजत नाही.

दुसरीकडे, हवामान विभागाने लवकरच मान्सूनचे आगमन होईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी पेरणी करता यावी यासाठी लागणाऱ्या सल्ला व मार्गदर्शनाचीही गरज आहे. मात्र, कृषी विभागच उपलब्ध नसल्याने ही मदतही मिळू शकत नाही.

संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपली मागणी रास्त असून शासनाने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी भूमिका घेतली आहे. परंतु, त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी संकटात सापडले आहेत. शासनाने तातडीने हे आंदोलन मार्गी लावून शेतकऱ्यांसाठी पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी ग्रामपातळीवरून होत आहे.

शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणं आणि नैसर्गिक आपत्तीत त्यांना दिलासा देणं हे प्रशासनाचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे सध्या तरी शेतकऱ्यांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न झालेल्या या समस्येकडे शासनाने तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे.