पूर टळण्यासाठी शास्त्रशुद्ध धोरणांची गरज : प्रफुल्लचंद झपके यांचे स्पष्ट मत

कुरुंदवाड येथील कृष्णा-पंचगंगा नदीच्या संगमावर चौथी पूर परिषद संपन्न

कुरुंदवाड / शिवार न्यूज नेटवर्क :

धरण व्यवस्थापनाचा प्रश्न केवळ तांत्रिक नसून तो सामाजिक आणि पर्यावरणीय आयामांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या विषयाकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. अनेक अभ्यासक संस्था गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्रात सखोल संशोधन करत असून त्यांनी विकसित केलेले पर्यायी निकष शासनाने गांभीर्याने विचारात घ्यावेत. कृष्णा खोऱ्यात वारंवार उद्भवणाऱ्या महापुरासारख्या आपत्तींवर प्रभावी नियंत्रण मिळवायचे असल्यास, केवळ तात्कालिक उपायांचा आधार न घेता दीर्घकालीन, शास्त्रशुद्ध आणि सर्वंकष धोरणे राबवणे अत्यावश्यक आहे. शासन, अभ्यासक संस्था आणि स्थानिक प्रतिनिधी यांच्यातील प्रभावी समन्वयातूनच या समस्येचे स्थायिक समाधान शक्य आहे, असे मत कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे सेवा निवृत्त कार्यकारी संचालक प्रफुल्लचंद झपके यांनी व्यक्त केले.

कुरुंदवाड येथील कृष्णा-पंचगंगा नदीच्या संगमावर "आंदोलन अंकुश" संघटना आणि कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरी कृती समिती, सांगली यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित चौथ्या पूर परिषदेत झपके अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.

झपके पुढे सांगितले की, महापुर नियंत्रणासाठी शासकीय यंत्रणांनी केवळ अहवालापुरते न थांबता प्रत्यक्ष कृती आराखडा तयार करावा. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने जर दीर्घकालीन धोरण निश्चित केले गेले, तर संभाव्य आपत्तींना तोंड देण्याची राज्याची तयारी अधिक सक्षम होईल.

यावेळी ज्येष्ठ जल अभ्यासक व पत्रकार चिंतामणी सहस्त्रबुद्धे यांनी, पाटबंधारे विभागाच्या धोरणात सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करताना सांगितले, "पावसाळ्याच्या सुरुवातीला विभाग पाणीसाठवणीवर भर देतो, मात्र मुसळधार पावसामुळे अचानक जलस्राव केल्यास पूरस्थिती निर्माण होते. हवामानाचा अंदाज, धरणक्षमता आणि नदीपात्रातील पातळी विचारात घेऊन टप्प्याटप्प्याने नियोजनबद्ध जलविसर्ग होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

निवृत्त उपअभियंता प्रभाकर केंगार यांनी आलमट्टी धरणाची उंची वाढ आणि माहिती अपारदर्शकतेबाबत चिंता व्यक्त केली. "केंद्रीय जल आयोगाकडे वारंवार माहिती मागवूनही उत्तर मिळत नाही. धरण उंची वाढीला कोणतीही वैधानिक परवानगी नाही. तरीही याचे गंभीर परिणाम महाराष्ट्रातील शेतजमिनींवर होत आहेत, असे त्यांनी ठासून सांगितले.

नियोजनशून्य विसर्ग पूर संकटाचे मूळ कारण – अभियंते पाटील

धरणातून पाणी सोडताना अचूक मोजमाप आणि नियोजनाचा अभाव असल्याने पूरपरिस्थिती अधिक गडद होते, असे निवृत्त अधीक्षक अभियंता शांतीनाथ पाटील यांनी स्पष्ट केले. "सध्या वापरात असलेल्या जलव्यवस्थापन प्रणाली पुरेशा सक्षम नाहीत. आधुनिक उपकरणे, सेन्सर्स आणि डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली वापरून धरण नियंत्रण अधिक काटेकोर करणे शक्य आहे,असे ते म्हणाले.

सीमाभागातील लोकांचा आवाज ऐकण्याची गरज – पाटील यांचा रोखठोक सवाल

कृष्णा पूर नियंत्रण समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर कठोर प्रश्न उपस्थित करत सांगितले, "पूरग्रस्त भागात राहणाऱ्या नागरिकांचे मत विचारात घेतले जात नाही. आम्हाला यातना सहन कराव्या लागतात, पण निर्णय प्रक्रियेत आमचा सहभाग नाही. पाणी किती सोडले जाते याचे मोजमाप होत नाही. हेच आमच्या संकटाचे मूळ आहे.

महापुर हा मानवनिर्मित, नैसर्गिक नव्हे – आंदोलन अंकुशचा ठाम दावा

आंदोलन अंकुश संघटनेचे धनाजी चुडमुंगे यांनी आपल्या प्रास्ताविकात ठामपणे सांगितले, "महापुर नैसर्गिक नसून धरण व्यवस्थापनातील गलथानपणाचा परिणाम आहे. कर्नाटक सरकारने अलमट्टी व हिप्परगी धरणातून कोणताही समन्वय न ठेवता पाणी सोडल्यामुळे महाराष्ट्रातील सीमाभागात दरवर्षी महापुराचे संकट निर्माण होते. राज्य सरकारने यावर कठोर पावले उचलावी.

 परिषदेला शिवसेना तालुका प्रमुख संजय अनुसे, शेखर पाटील, प्रभाकर बंडगर, राकेश जगदाळे, दीपक पाटील, नागेश काळे, उदय होगले, बाबू सोमन, भूषण गंगावणे, नारायण पुजारी, अमोल गावडे, कृष्णात देशमुख, अभिजीत पाटील आदींची उपस्थिती लाभली.

पूर परिषदेतील महत्त्वाचे ठराव :

1. आलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीस तीव्र विरोध – सुप्रीम कोर्टात सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी.

2. पाणीसाठा CWC च्या नियमांनुसार मर्यादित ठेवावा – उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर नोटीस द्यावी.

3. हिप्परगी बॅरेजच्या बेकायदेशीर उभारणीविरोधात आक्षेप नोंदवावा.

4. जागतिक बँकेच्या निधीतून नदीपात्रातील अडथळे आणि भराव दूर करण्याची कामे तातडीने करावीत.

5. कनवाड-म्हैशाळ परिसरातील अनधिकृत बॅरेज हटवून फोल्डिंग बंधाऱ्यास मान्यता द्यावी.

6. पूरामुळे झालेल्या नुकसानाची 100 टक्के नुकसानभरपाई सरकारने द्यावी.